देवास जिले में 45 हजार से अधिक पंजीयन पूर्ण शेष कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश

जन-विश्वास अभियान के तहत प्रमुख राजस्व आयुक्त  निधि निवेदिता ने किया देवास का दौरा; सोनकच्छ में निर्माणाधीन संयुक्त एसडीएम कार्यालय का किया निरीक्षण
‘मुख्यमंत्री स्वामित्व रजिस्ट्री योजना’ ने पार किया 20 लाख रजिस्ट्रियों का ऐतिहासिक आँकड़ा प्रमुख राजस्व आयुक्त निवेदिता
पंजीयन का लगभग ₹8,000 करोड़ का संपूर्ण व्यय वहन कर रही राज्य सरकार; ग्रामीण परिवारों की संपत्ति बनेगी आर्थिक सशक्तीकरण का आधार
देवास जिले में 45 हजार से अधिक पंजीयन पूर्ण; शेष कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं आयुक्त भू-अभिलेख  निधि निवेदिता ने शुक्रवार को देवास जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। दौरे के क्रम में उन्होंने सोनकच्छ तहसील में निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लिया।
समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण के दौरान  निवेदिता ने जानकारी दी कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना’ के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को विधिक स्वरूप प्रदान करने और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
ग्रामीण परिवारों की संपत्ति बनेगी आर्थिक सशक्तीकरण का आधार
योजना के दूरगामी महत्व को रेखांकित करते हुए प्रमुख राजस्व आयुक्त  निवेदिता ने कहा कि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार पीढ़ियों से अपने मकानों में निवास कर रहे हैं। उन्हें पारिवारिक और सामाजिक रूप से तो अपने स्वामित्व का भरोसा रहता था, लेकिन संपत्ति का स्पष्ट सर्वेक्षण, नक्शा और वैधानिक स्वामित्व दस्तावेज न होने के कारण उन्हें अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
उन्होंने बताया कि कृषि भूमि के सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों की व्यवस्था तो दशकों से मौजूद रही है, किंतु ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण नहीं हो पाया था। इसके चलते ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेने, वित्तीय संसाधन जुटाने अथवा स्वामित्व सिद्ध करने में अड़चन आती थी। अब ड्रोन तकनीक से आबादी क्षेत्रों का सटीक सर्वेक्षण व सीमांकन कर मध्य प्रदेश शासन की इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का पक्का विधिक दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है।पंजीयन का लगभग ₹8,000 करोड़ का वित्तीय भार उठा रही राज्य सरकार
निवेदिता ने बताया कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ग्रामीण नागरिकों पर पंजीयन शुल्क या स्टाम्प ड्यूटी का कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगभग ₹8,000 करोड़ का पंजीयन व्यय स्वयं वहन किया जा रहा है, ताकि आम नागरिक बिना किसी आर्थिक भार के अपनी संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री करा सकें। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल कागजी दस्तावेज सौंपने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का सशक्त माध्यम है। वैधानिक अभिलेख मिलने से ग्रामीणों की बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुंच सुगम होगी, स्वरोजगार व आजीविका के नए अवसर खुलेंगे तथा पारिवारिक व भूमि संबंधी विवादों में स्थायी कमी आएगी।
देवास जिले में 45 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण, कार्यों पर जताया संतोष
जिले की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रमुख राजस्व आयुक्त ने बताया कि देवास जिले में स्वामित्व योजना के तहत लगभग 1 लाख 35 हजार रजिस्ट्रियां किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरुद्ध अब तक 45 हजार से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने जिले में राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय के साथ शेष लक्ष्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण करें तथा आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता और तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें। प्रवास के दौरान  निधि निवेदिता ने सोनकच्छ में निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी और अधिकारियों को भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता, निर्धारित समय-सीमा और आगंतुकों की बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त कार्यालय भवन बनने से आम नागरिकों को राजस्व से जुड़ी विभिन्न सेवाएं एक ही छत के नीचे सुगमता से मिल सकेंगी। निवेदिता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनविश्वास अभियान की मूल भावना के अनुरूप सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाते हुए प्रत्येक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।