नेशनल लोक अदालत में 3510 प्रकरणों का निराकरण कर 09 करोड़ 25 लाख 27 हजार 449 रूपये के अवार्ड पारित किए गए
देवास 14 दिसम्बर 2024/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 14 दिसम्बर 2024 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की चतुर्थ ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र द्वारा दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर उभयपक्ष प्रसन्न रहते हैं तथा उनके घरों में खुशियों का संचार होता है। तथा अपील की गई कि अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास करें। साथ ही खंडपीठ के पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर लोक अदालत प्रभारी श्री दिनेश प्रसाद मिश्र ने संबोधित करते हुए व्यक्त किया कि- लोक अदालत न्याय पाने का सबसे आसान एवं उत्तम माध्यम है। इसका लाभ उठाएं। शुभारंभ कार्यक्रम में श्रीमती अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपस्थित लोगों को लोक अदालत के लाभ बताए गए एवं उनके प्रति आभार व्यक्त किया। नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में 40 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। श्री अजय प्रकाश मिश्र प्रधान जिला न्यायाधीश, श्री दिनेश प्रसाद मिश्र विशेष न्यायाधीश एवं श्रीमती अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्युत कंपनी, नगर निगम, बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनी के स्टॉल पर जाकर तथा खंडपीठों का भ्रमण कर समस्त संबंधित अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। राजीनामा करने वाले पक्षकारगण को स्मृति स्वरूप फलदार और फूलों के पौधे भेंट किये गये एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में श्री दिनेश प्रसाद मिश्र विशेष न्यायाधीश, श्री अशोक कुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, श्रीमती अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री विकास शर्मा चतुर्थ अति0 जिला न्यायाधीश, श्री उमाशंकर अग्रवाल द्वितीय जिला न्यायाधीश, श्री आदेश कुमार जैन तृतीय अति0 जिला न्यायाधीश, श्री अभिषेक गौड़ पंचम जिला न्यायाधीश, श्री मनीष सिंह ठाकुर प्रथम जिला न्यायाधीश, श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार तृतीय जिला न्यायाधीश, श्री यशपाल सिंह चतुर्थ जिला न्यायाधीश, श्रीमति अनुसिंह द्वितीय अति. जिला न्यायाधीश, डॉ. रविकांत सोलंकी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, न्यायाधीशगण श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, श्री कुंवर युवराज सिंह, श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पांडे, सुश्री रश्मि खुराना, श्री प्रियांशु पांडे, श्रीमती किरण सिंह, श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, श्री सौरभ जैन, सुश्री चंद्रा पवार, श्री रॉबिन दयाल जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री अतुल पंड्या सचिव अधिवक्ता संघ, श्रीमती देवबाला पिपलोनिया उपायुक्त नगर निगम, श्री केतन रायपुरिया अधीक्षण यंत्री म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, श्री अहसान अहमद खान एलडीएम बैंक, श्री संदीप प्रकाश रीजनल मैनेजर एसबीआई, श्री हरी चतुर्वेदी रीजनल मैनेजर ग्रामीण बैंक, श्री केवल रमानी प्रबंधक बैंक आफ इंडिया, श्री रजनीश कुमार गोयल डीजीएम गेल गेस कंपनी, विद्युत कंपनी एवं बैंक के अधिकारीगण, लीगल एड डिफेंस काउंसेल स्टॉफ, लोक अभियोजन अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पैनल लायर्स, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारी श्रीमती अभिलाषा एन. मरावी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने बताया कि- नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में गठित 40 न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 492, चैक बाउन्स 183, फैमेली मेटर्स 30, विद्युत 108, विविध 157 , सिविल के 16, क्लेम के 71 प्रकरण, बैक के मामले 2 कुल 1059 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें राशि 7,39,97,045 रुपये लगभग के अवार्ड की गई एवं 2575 लोग लाभांवित हुए। निराकृत 71 क्लेम प्रकरणों में राशि 1,61,77,500 रुपये के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 183 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 3,46,91,577 रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 17,02,766 रूपये की राशि के 16 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ। प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें रूपये 1,85,30,404 राशि के अवार्ड पारित किए गए है एवं 2149 व्यक्ति लाभांवित हुए हैं।
