राहुल गांधी की अडिग लड़ाई और सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक जीतः जातिगत जनगणना से लेकर नीतिगत सुधारों तक BJP को झुकना पड़ा : कांग्रेस,प्रदेश सरकार बताएं वह पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ कब देगी : अमित चौरसिया,कांग्रेस ने की पारदर्शी जातिगत जनगणना की मांग : मनोज राजानी
देवास शहर कांग्रेस की प्रेस वार्ता : राहुल गांधी की अडिग लड़ाई और सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक जीतः जातिगत जनगणना से लेकर नीतिगत सुधारों तक BJP को झुकना पड़ा : कांग्रेस,प्रदेश सरकार बताएं वह पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ कब देगी : अमित चौरसिया,कांग्रेस ने की पारदर्शी जातिगत जनगणना की मांग : मनोज राजानी
देवास। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार की 2026 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा को सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम करार देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की दूरदर्शिता, अथक संघर्ष और जनहित के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता की जोरदार प्रशंसा की है। यह फैसला केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राहुल गांधी की उस जुझारू और बुलंद आवाज का परिणाम है, जिसने भाजपा सरकार को बार-बार घुटने टेकने पर मजबूर किया है। मध्यप्रदेश की धरती से हम गर्व के साथ कहते हैं कि राहुल गांधी की यह जीत हर उस ओबीसी, दलित, और आदिवासी के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, जो दशकों से अपने हक से वंचित रहा है!
प्रदेश प्रवक्ता एवं देवास जिला मिडिया प्रभारी अमित कुमार चौरसिया एवं देवास जिला एवं शहर अध्यक्ष मनोज राजानी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को सामाजिक समानता का आधार बनाकर इसे न केवल राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाया, बल्कि भाजपा की वंचित-विरोधी नीतियों की पोल खोल दी। 2023 से 2024 तक, उन्होंने संसद में, रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को आंधी की तरह उठाया। तेलंगाना के जातिगत सर्वेक्षण को एक पारदर्शी और समावेशी मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने 50% आरक्षण सीमा को हटाने की मांग उठाकर भाजपा की दलित, बिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को ललकारा है। यह राहुल गांधी का अडिग संकल्प और मध्यप्रदेश कांग्रेस का साथ था, जिसने भाजपा को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मजबूर किया। हम मध्यप्रदेश की जनता की ओर से राहुल गांधी को इस शानदार जीत के लिए सलाम करते हैं।”
चौरसिया ने जोर देकर कहा कि जातिगत जनगणना की यह जीत राहूल गांधी की उस सतत लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने बार-बार भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को न केवल उजागर किया, बल्कि उन्हें वापस लेने के लिए बाध्य किया। उन्होंने कुछ प्रमुख उदाहरणों के साथ भाजपा की नाकामियों को उजागर कियाः
- कृषि कानूनों की वापसी (2021): राहुल गांधी ने कॉरपोरेट-हितैषी तीन कृषि कानूनों को किसान-विरोधी बताकर उनकी जड़ें हिला दीं। उनकी रैलियों और किसानों के साथ एकजुटता ने भाजपा को घेरा, और अंततः 2021 में सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़े। यह राहुल गांधी की किसान-हितैषी राजनीति की जीत थी!
- अग्निवीर योजना में सुधार (2024): राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए 3 जुलाई 2024 को लोकसभा में इसका तीखा विरोध किया। शहीद अग्निवीरों के परिवारों के लिए मुआवजा और पेंशन की उनकी मांग ने भाजपा को हिलाकर रख दिया। अगले ही दिन, 4 जुलाई 2024 को सरकार ने मुआवजा शुरू किया और सुधारों की घोषणा की। यह राहुल गांधी की युवा-शक्ति की जीत थी।
- ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल की वापसी (2024): राहुल गांधी ने अगस्त 2024 में प्रस्तावित इस बिल को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताकर इसका पुरजोर विरोध किया। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन ने भाजपा को इतना दबाव में ला दिया कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। यह लोकतंत्र की जीत थी।
- लेटरल एंट्री भर्ती रद्द (2024): राहुल गांधी ने सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री को SC, ST, और OBC समुदायों के आरक्षण पर हमला बताकर भाजपा की साजिश को बेनकाब किया। उनके आक्रामक रुख के कारण अगस्त 2024 में सरकार ने 45 भर्तियों को रद्द किया। यह सामाजिक न्याय की जीत थी!
- रेलवे कुलियों की मांगें (2025): फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद राहुल गांधी ने रेलवे कुलियों की बदहाली को उठाया। मार्च 2025 में उनकी मुलाकात और संसद में उनकी मांगों ने भाजपा को सुधारों के लिए सोचने पर मजबूर किया। यह समाज के सबसे निचले तबके की जीत थी!
- GST दरों में कमी (2024): राहुल गांधी ने छोटे व्यवसायों और आम जनता पर GST के बोझ को लेकर भाजपा की आलोचना की। उनके दबाव में 2024 में सरकार ने कुछ वस्तुओं पर GST दरें कम की और MSME के लिए राहत दी। यह मध्यम वर्ग की जीत थी।
- नोटबंदी और कोविड-19 की भविष्यवाणीः राहुल गांधी ने 2016 में नोटबंदी को अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी बताया, जो RBI की रिपोर्ट से सही साबित हुआ। कोविड-19 लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों की उनकी चेतावनी भी 2020-21 की GDP गिरावट के साथ सत्यापित हुई। यह उनकी आर्थिक दूरदर्शिता की जीत थी। पटवारी ने भाजपा पर हमला तेज करते हुए कहा, “भाजपा की नीतियां हमेशा से कॉरपोरेट-हितैषी और वंचित-विरोधी रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी बुलंद आवाज और जन-केंद्रित राजनीति से भाजपा को बार-बार झुकने के लिए मजबूर किया। मध्यप्रदेश में ओबीसी, दलित, और आदिवासी समुदायों की बड़ी आबादी है, और जातिगत जनगणना उनके हक को सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली हथियार बनेगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रक्रिया पारदर्शी हो और इसका लाभ मध्यप्रदेश के हर वंचित परिवार तक पहुंचे।”
उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी की यह लड़ाई केवल जातिगत जनगणना तक सीमित नहीं है। वे हर उस मुद्दे पर डटकर लड़ते हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों को प्रभावित करता है। मध्यप्रदेश कांग्रेस उनके नेतृत्व में भाजपा की जनविरोधी नीतियों को और बेनकाब करेगी। हम मध्यप्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि वे राहुल गांधी के इस विजनरी नेतृत्व का समर्थन करें और सामाजिक समानता, न्याय, और प्रगति के इस यज्ञ में शामिल हों।”
देवास कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने चेतावनी दी, “भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उनकी नीतिगत परिपक्वता, सामाजिक संवेदनशीलता, और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें देश का सबसे विश्वसनीय और जुझारू नेता बनाया है। जिस दिन राहुल गांधी जैसे नेता भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वह दिन देश और मध्यप्रदेश के लिए समृद्धि, समानता, और खुशहाली का स्वर्णिम युग लाएगा।”
प्रदेश प्रवक्ता एवं देवास जिला मिडिया प्रभारी अमित कुमार चौरसिया एवं देवास जिला एवं शहर अध्यक्ष मनोज राजानी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा की जातिगत जनगणना का श्रेय लूटने वाली भाजपा पहले प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को यह बताएं की वह वो तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार मे पारित पिछड़ा को 27% आरक्षण का लाभ कब देगी साथ ही शासकीय भारतीयों मे से 87:13 के फार्मूले को कब निरस्त करेगी जबकि न्यायालय ने भी इस पर कोई रोक के आदेश नहीं दिए हैं। इसलिए भाजपा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की आबादी को भ्रमित करने की जगह उनके साथ न्याय करें और सही समावेशी विकास की ओर पहला कदम उठाए।
कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की भाजपा का रुख जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा नकारात्मक रहा है। जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इन आंकड़ों को नीति निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए हमेशा महत्वपूर्ण बताया।
मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 19 मई 2011 को सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) कराने का निर्णय लिया था, जिसका उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत स्थिति का व्यापक आकलन करना था। यह स्वतंत्र भारत में पहली बार था जब जातिगत आधार पर व्यापक डेटा एकत्र किया गया। SECC 2011 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जातिगत जानकारी इकट्ठा की गई।
अफ़सोस, 2014 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद, SECC 2011 के जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक होने से रोक दिया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 में घोषणा की थी कि इन आंकड़ों के विश्लेषण और उपयोग के लिए नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक समिति गठित 8की जाएगी। लेकिन, जातिगत जनगणना की विरोध बीजेपी सरकार ने न तो समिति गठित की और न ही जातिगत आंकड़े सार्वजनिक किए गए।
प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया ने कहा की केंद्र ओर प्रदेश सरकार जातिगत जनगणना पर टाइमलाइन जारी करें की वह कितने समय मे इसे पूरा करेगी। हम जानना चाहते हैं कि ये कब तक होगा? राहुल गाँधी जी ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए तेलंगाना की जाति जनगणना के ब्लूप्रिंट को अपना सकती है।केंद्र सरकार ओर राज्य सरकार आर्टिकल 15:5 के तहत निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था को शीघ्र लागू करें ।
कांग्रेस चलाएगी जातिगत जनगणना ओर संविधान बचाओ अभियान
देवास अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा की जिले मे पारदर्शी जातिगत जनगणना के लिए जन जागरूकता अभियान एवं संविधान बचाओ रैलिया आयोजित की जाएगी। इस अभियान के तहत पदयात्रा आयोजित कर जातिगत जनगणना के लिए हमारे नेता राहुल गांधी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे एवं संविधान बचाओ जन जागरण अभियान चलाएंगे। दिनांक 11 मई से 17 मई तक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर समस्त ब्लाक एवं विधानसभा इकाई/पदाधिकारी/पूर्व प्रत्याशी/जनप्रतिनिधि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पारदर्शी जातिगत जनगणना एवं भाजपा सरकार संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ जन संवाद करेंगे।
विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां होर्डिंग/पोस्टर/सोशल मीडिया/वाल पेंटिंग कैंपेन के साथ 11 मई से 17 मई तक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की समस्त ब्लाक एवं विधानसभा इकाई/पदाधिकारी/पूर्व प्रत्याशी/जनप्रतिनिधि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में होर्डिंग/पोस्टर और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये जातिगत जनगणना के लिए हमारे नेता राहुल गांधी को धन्यवाद् ज्ञापित करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों में संविधान बचाओ रैलियां आयोजित की जाएगी।
घर घर जनसंपर्क अभियान 20 मई से 30 मई तक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा घर घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलायेगी और बीजेपी की जनविरोधी नीतिओं/निर्णयों को आम जनता तक पहुँचाने की भूमिका निभाएगी एवं जातिगत जनगणना के महत्व एवं जातिगत जनगणना कराने में राहुल गांधी एवं कांग्रेस की भूमिका को जन जन तक पहुँचाया जायेगा।
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी के नेतृत्व में एक समावेशी, न्यायपूर्ण, और प्रगतिशील मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। हम मध्यप्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके हक की लड़ाई को और मजबूत करेंगे और भाजपा की हर जनविरोधी नीति का डटकर मुकाबला करेंगे। पत्रकार वार्ता में पूर्व महापौर जय सिंह ठाकुर प्रदीप चौधरी शौकत हुसैन सुधीर शर्मा ज्ञान सिंह दरबार संतोष मोदी राहुल पवार जाकिर उल्ला मंसूर शेख प्रमोद सुमन कल्याण सिंह पवार इम्तियाज शेख भल्लू प्रतीक शास्त्री पंकज वर्मा राधा किशन सोलंकी कांत चौहान सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे।
