देवास

जनसुनवाई में कलेक्टर  ऋतुराज सिंह ने नागरिकों की समस्‍याएं सुन अधिकारियों को निराकरण के दिये निर्देश



देवास, जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर  ऋतुराज सिंह ने जनसुनवाई में आये आवेदकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।
आर्थिक सहायता दिलाई जाये
     जनसुनवाई में आवेदक विजय कलेशरिया निवासी महुडिया ने आर्थिक स्थिति खराब होने पर पढ़ाई के लिए सहायता दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर  सिंह ने नेशनल अपरेंटिस प्रमोशन स्कीम(एनएपीएस) के तहत इंटर्नशिप कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये।
आवासीय पट्टा दिलाया जाये
     जनसुनवाई में आवेदिका रीनाबाई निवासी अमोना ने आवासीय पट्टा दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया कि मकान का पट्टा घर में आग लगने से जल गया है और पट्टे की फोटोकॉपी भी नहीं है, जिससे आवास लेने में बहुत दिक्‍कतें आ रही है। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर  सिंह ने आवेदन राजस्व विभाग को सौंप कर पट्टा स्वीकृति संबंधित कार्यवाही के निर्देश दिये तथा नगर निगम के अधिकारियों को आवेदन ख़ारिज न करने के निर्देश देकर आवेदन होल्ड पर रखने के निर्देश दिये।

शासकीय उचित मूल्‍य दुकान से खाद्य सामग्री दिलाई
     जनसुनवाई में आवेदक आत्‍माराम पिता धुलाजी निवासी बिंजाना ने आवेदन दिया कि अंगूठा नहीं आने के कारण उन्‍हें शासकीय उचित मूल्‍य दुकान से खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है। बिना अंगूठा लगाये खाद्य सामग्री दिलाई जाये। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर  सिंह ने जिला आपूर्ति अधिकारी को आवेदक की फेस ई-केवायसी कराने के निर्देश दिये। संबंधितों द्वारा आवेदक की तत्‍काल मेरा ई-केवायसी एप के माध्‍यम फेस ई-केवायसी की गई और कलेक्‍टर  सिंह द्वारा ई-केवायकी का प्रमाण-पत्र दिया गया।    
राशन कार्ड बनवाया जाये
     जनसुनवाई में आवेदक फारूख हुसैन पिता आरिफ हुसैन ने राशन कार्ड बनवाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर  सिंह ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।

ये आवेदन भी हुए प्राप्त

      जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना, जमीन के सीमाकंन, बिजली बिल कम कराने, नामाकंन, बंटवारा, रास्ते पर से अतिक्रमण हटवाने, नालियों की साफ-सफाई करने सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

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